बंगाली मुस्लिमों की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, गृह मंत्रालय के पुश बैक सर्कुलर को लेकर सप्‍ताह भर में मांगा जवाब

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत अवैध प्रवासियों की “व्यवस्थित घुसपैठ” का सामना कर रहा है, और उनके प्रवेश को सुगम बनाने के लिए एजेंट सक्रिय हैं। यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें आरोप लगाया गया था कि बंगाली भाषी मुस्लिम प्रवासियों को हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ मामलों में बिना उचित प्रक्रिया के निर्वासित किया जा रहा है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि भारत दुनिया के अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हिरासत या निर्वासन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता और इस दावे को खारिज कर दिया कि सिर्फ़ बंगाली बोलने से ही गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। मेहता ने यह भी सवाल उठाया कि प्रभावित व्यक्तियों के बजाय संगठन ऐसी याचिकाएँ क्यों दायर कर रहे हैं। अदालत ने सरकार पर अपनी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करने का दबाव डाला। पीठ ने पूछा, क्या नागरिकता निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा के दावे सही हैं? पीठ ने रेखांकित किया कि यह मामला दो महत्वपूर्ण मुद्दों  राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी विरासत और साझा संस्कृति से जुड़ा है। साथ ही, उसने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: यह भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। 

पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड और उसके अध्यक्ष, सांसद समीरुल इस्लाम द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में बंगाली भाषी मुस्लिम श्रमिकों को मनमाने ढंग से उठाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि कई मामलों में, लोगों को उचित सत्यापन के बिना ही बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता का तुरंत निर्णय नहीं किया जा सकता और लोगों की स्थिति निर्धारित किए बिना उन्हें निर्वासित करना संवैधानिक सुरक्षा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन है। भूषण ने ऐसे कई उदाहरण दिए जहाँ वैध दस्तावेज़ों वाले भारतीय नागरिकों को गलत तरीके से निर्वासित किया गया। एक मामले में, एक महिला को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बाद में उसके दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद उसे भारतीय नागरिक के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया।