रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि दुनिया में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि स्थायी हित होते हैं। यह बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका तनाव और हाल के महीनों में चीन के साथ सुधरते संबंधों के बीच कही। ट्रंप द्वारा नई दिल्ली पर 50% टैरिफ लगाने का स्पष्ट संदर्भ देते हुए, राजनाथ ने कहा कि भारत की नीति, रणनीति और आत्मनिर्भरता अडिग रहेगी और देश किसी भी वैश्विक दबाव के बावजूद और भी मज़बूती से उभरता रहेगा।
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राजनाथ ने ज़ोर देकर कहा कि भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों के हित नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं और सरकार इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। एनडीटीवी डिफेंस समिट 2025 को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। हमारे किसानों और उद्यमियों का हित हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। हम किसी भी कीमत पर अपने देश के कल्याण से समझौता नहीं कर सकते। चाहे कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए, भारत अपने किसानों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, पशुपालकों और आम नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।
रक्षा मंत्री ने आगे कहा, “हम सभी भूगोल में पढ़ते हैं कि जितना ज़्यादा दबाव डाला जाता है, चट्टान उतनी ही मज़बूत होती जाती है। मुझे लगता है कि भारत पर जितना ज़्यादा दबाव डाला जाएगा, वह उतनी ही मज़बूत चट्टान बनकर उभरेगा।” प्रधानमंत्री मोदी के बाद, वह सरकार में दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने एक हफ़्ते के भीतर सार्वजनिक मंच पर दबाव के बारे में बात की है। हालाँकि, उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना, बल्कि स्पष्ट रूप से अमेरिका का ज़िक्र किया।
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राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारी सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है, कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत रख सकते हैं। यही दृष्टिकोण हमें आने वाले समय में सुरक्षित भी रखेगा और हमें दुनिया की उभरती शक्तियों में अग्रणी स्थान भी दिलाएगा। उन्होंने कहा कि भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का हित सबसे ऊपर है। हम किसी भी कीमत पर अपने देश के कल्याण के साथ समझौता नहीं कर सकते। चाहे कितना भी दबाव डाला जाय, भारत अपने किसानों, छोटे व्यवसायियों, दुकानदारों, पशुपालकों और आम नागरिकों के हितों को, सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा।
