सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा पर सचिव (पूर्व) पी कुमारन ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि यह भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है… यह यात्रा इसलिए भी विशेष थी क्योंकि इसने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की सफल यात्रा के एक वर्ष को चिह्नित किया… दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री वोंग ने राजघाट का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज दोनों नेताओं ने हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रोडमैप अपनाया, जो वास्तव में हमारे द्विपक्षीय सहयोग की व्यापकता और गहराई को दर्शाता है और इसे दिशा और गति प्रदान करता है। यह रोडमैप आर्थिक सहयोग, कौशल विकास, डिजिटलीकरण, स्थिरता, संपर्क, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, तथा लोगों के बीच आपसी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव को सुगम बनाएगा।
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सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक पर सचिव (पूर्व) पी कुमारन ने कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पांच समझौता ज्ञापन संपन्न हुए हैं। इनमें हरित और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग, डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार में सहयोग और चेन्नई में उन्नत विनिर्माण में कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है।
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व्यापार और आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क और बंदरगाह अवसंरचना को बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT) के दूसरे चरण के विकास का वर्चुअल उद्घाटन किया। DBFOT आधार पर विकसित इस परियोजना का संचालन सिंगापुर की PSA इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। इस चरण के पूरा होने से PSA की टर्मिनल क्षमता दोगुनी होकर 4.8 मिलियन TEU वार्षिक हो गई है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा एकल कंटेनर टर्मिनल बन गया है और इस प्रकार JNP देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बन गया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि की सराहना की, जो 2004-05 में लगभग 6.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में लगभग 35 बिलियन डॉलर हो गया है। वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को भारत-सिंगापुर सीईसीए और आसियान-भारत व्यापार एवं वस्तु समझौते की अगली समीक्षा पर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्रियों ने भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ते निवेश प्रवाह की भी सराहना की और इसे और बढ़ाने की संभावनाओं पर ध्यान दिया।
