लाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें गैर-मान्यता संचालित संस्थानों की जांच का अनुरोध किया गया है।
इस जनहित याचिका में श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के मामले में भी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, जहां छात्रों को कथित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता के बिना विधि पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया गया था।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर विधि शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया जाए।
यह जनहित याचिका सौरभ सिंह की ओर से अधिवक्ताओं सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेष उपाध्याय द्वारा दायर की गई।
बताया जा रहा है कि याचिका को न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रस्तुत कर दिया गया है, और इस पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एक सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित छात्र संगठनों द्वारा विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था।
