केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में 7,500 करोड़ की एक रेलवे और एक राजमार्ग परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। वैष्णव ने कहा कि देश में बुनियादी ढाँचे के निर्माण की गति बेहतर हुई है। बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान वैष्णव ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। वैष्णव ने आगे कहा कि बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफ़ील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड मोकामा-मुंगेर सेक्शन के निर्माण को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है।
इसे भी पढ़ें: विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और राष्ट्र-विरोधी विमर्श पर राष्ट्रवाद की जीत ने कई संदेश दिये
कैबिनेट ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपये है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें 3,169 करोड़ रुपये का निवेश होगा। यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना भी है। अगर हम इस परियोजना को मानचित्र पर देखें, तो यह बिहार से शुरू होकर रामपुरहाट में झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। अभी चलने वाली ज़्यादातर ट्रेनें भागलपुर से मालदा टाउन और रामपुरहाट होते हुए हावड़ा जाती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इस दोहरीकरण के बाद, कई ट्रेनें भागलपुर से दुमका और वहाँ से सीधे रामपुरहाट जा सकेंगी। कई पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस ट्रेनें इससे होकर गुज़र सकेंगी और यह देवघर तीर्थस्थल को भी जोड़ती है। एक तरह से, दक्षिण बिहार को कोलकाता से जिस कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, वह इस परियोजना से पूरी हो जाती है। वैष्णव ने कहा, “दोनों परियोजनाएँ तीन वर्षों में पूरी हो जाएँगी। राजमार्गों और रेलवे निर्माण, दोनों की गति बेहतर हुई है।”
मोकामा-मुंगेर खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जो भागलपुर से जुड़ता है। 82.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत ₹4,447.38 करोड़ की पूंजीगत लागत से किया जाएगा। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, “मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढाँचागत विकास संभव होगा।”
इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर EC का अहम फैसला, बिहार में Aadhaar से भी मतदाताओं की पहचान होगी
विज्ञप्ति में कहा गया है, “इन परियोजनाओं की योजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। ये परियोजनाएँ लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।”
