कार्यकर्ता उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। 2 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने खालिद और कार्यकर्ता शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों की ज़मानत याचिकाएँ यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिन आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज की गई, उनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफ़ा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।
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उच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने उसी दिन एक अन्य सह-आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी। पिछले सप्ताह इमाम और फातिमा ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपने फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि संविधान अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत विरोध करने के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे उचित प्रतिबंधों के भीतर रहना चाहिए। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने कहा कि अगर विरोध करने के अप्रतिबंधित अधिकार के प्रयोग की अनुमति दी गई तो इससे संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ेगा।
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आरोपियों को 2020 के दिल्ली दंगों के कथित “मास्टरमाइंड” होने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
