श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपतियों के विशेषाधिकार खत्म, महिंदा राजपक्षे को छोड़ना होगा सरकारी आवास

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने गुरुवार को कोलंबो स्थित अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। संसद द्वारा राष्ट्रपति अधिकार (निरसन) विधेयक को भारी बहुमत से पारित किए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया। 10 सितंबर को स्वीकृत यह विधेयक पूर्व राष्ट्रपतियों, उनकी विधवाओं और सेवानिवृत्त सांसदों को दिए गए विशेषाधिकारों और राज्य द्वारा वित्तपोषित सुविधाओं को समाप्त करता है। इसे बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, जिसमें 151 सांसदों ने इसके पक्ष में और केवल एक ने इसके विरोध में मतदान किया। यह कानून पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाले भत्ते, सुरक्षा कर्मचारी, सरकारी वाहन और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाएं छीन लेता है। 

यह विधेयक सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) सरकार के प्रमुख चुनाव-पूर्व वादों में से एक था। यह घटनाक्रम तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी और राजपक्षे की पार्टी, श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट, द्वारा इसकी संवैधानिकता को चुनौती देकर इसे विफल करने के प्रयास को खारिज कर दिया। राजपक्षे के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए, जो श्रीलंका के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक हैं और जिन्होंने एक दशक तक देश पर शासन किया, उनके मीडिया प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति तांगाले में अपने पारिवारिक घर में चले जाएंगे। वकील मनोज गमागे ने संवाददाताओं को बताया कि कानून लागू होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति का सरकारी आवास पर 24 घंटे भी रुकने का कोई इरादा नहीं है।

गामागे ने कहा कि हालाँकि राजपक्षे ने पहले ही संपत्ति खाली कर दी है, लेकिन सरकारी संपत्ति सहित आवास को औपचारिक रूप से सौंपने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। हाल के दिनों में, कई राजनेताओं और विदेशी राजनयिकों ने विजेरामा मावथा स्थित आवास पर राजपक्षे से मुलाकात की है। राजपक्षे के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा और मैत्रीपाला सिरिसेना को भी अपने आधिकारिक आवास खाली करने होंगे।