विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ परिषद की राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति (पीएससी) के सदस्यों के साथ बातचीत की। एशिया की अपनी पहली यात्रा पर आए 30 सदस्यीय पीएससी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति की अध्यक्ष डेल्फिन प्रोंक ने किया और इसमें यूरोपीय आयोग और यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पीएससी राजदूत भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने बढ़ती उच्च स्तरीय राजनीतिक सहभागिता और नियमित क्षेत्रीय बातचीत पर संतोष व्यक्त किया। चर्चाएँ विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहीं। दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी और सूचना सुरक्षा समझौते को शीघ्र संपन्न करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के प्रति भी आशा व्यक्त की, जिसके लिए नेताओं ने संबंधित वार्ता दलों को वर्ष के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा है। इसके अलावा, उन्होंने नवीनतम क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत की अपनी दो दिवसीय कार्य यात्रा के दौरान, पीएससी सदस्यों ने रक्षा सचिव से भी मुलाकात की, सूचना संलयन केंद्र – हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) पर संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ पीएससी यात्रा फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत की ऐतिहासिक यात्रा के बाद की गति को आगे बढ़ाती है और एक गहरी भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के प्रति संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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सुरक्षा और रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर और आतंकवाद-निरोध के क्षेत्रों सहित व्यापक द्विपक्षीय वार्ता संरचना के माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा और रक्षा मामलों पर नियमित आदान-प्रदान होता है। दोनों पक्ष रक्षा उद्योग और विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने के अवसर भी तलाश रहे हैं। बयान में कहा गया है कि बैठक में मिस्री के साथ उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर, सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
