ईरान ने पीछे खींचे अपने कदम, UN से वापस लिया परमाणु स्थलों पर हमलों पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रस्ताव

ईरान ने  परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों पर रोक लगाने वाले उस प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया, जिसे उसने चीन, रूस और अन्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के सदस्य देशों की वार्षिक बैठक में मतदान के लिए रखा था। प्रस्ताव वापस लेने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के सहयोगी देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पश्चिमी राजनयिकों ने, जिन्होंने आंतरिक विचार-विमर्श के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की, कहा कि अमेरिका इस प्रस्ताव को पारित होने से रोकने के लिए पर्दे के पीछे से ज़ोरदार पैरवी कर रहा है।

राजनयिकों ने बताया कि इससे पहले, अमेरिका ने यह संभावना जताई थी कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और अगर एजेंसी, एजेंसी के भीतर इज़राइल के अधिकारों को कम करने का कदम उठाती है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को मिलने वाले धन में कटौती कर सकता है। 1981 में इराक में एक परमाणु रिएक्टर पर इज़राइली हमले के परिणामस्वरूप, IAEA के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत इज़राइल को दी जाने वाली सहायता निलंबित कर दी गई थी। उस समय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IAEA महाधिवेशन और IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा पारित प्रस्तावों में इस हमले की कड़ी निंदा की गई थी। 

आईएईए के महाधिवेशन को संबोधित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत रेजा नजफी ने घोषणा की कि “सद्भावना और रचनात्मक सहयोग की भावना से प्रेरित होकर, और कई सदस्य देशों के अनुरोध पर,” उन्होंने अगले साल के सम्मेलन तक मसौदे पर कार्रवाई स्थगित कर दी है। इज़राइल ने जून में ईरानी परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया था, यह कहते हुए कि वह तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकता और उसे डर है कि इस्लामी गणराज्य उसके बहुत करीब है। अमेरिका ने 22 जून को तीन ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके खुद को युद्ध में शामिल कर लिया। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है।