आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने इस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों के वोट हटाए जाने की उसकी शिकायतों पर जानकारी नहीं दी है।
हालांकि, आयोग ने ‘आप’ के आरोप का खंडन किया है।
‘आप’ दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया कि वोटों को हटाने के संबंध में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी द्वारा लिखे गए कई पत्रों के साथ-साथ आरटीआई प्रश्नों का भी निर्वाचन आयोग ने जवाब नहीं दिया।
आयोग ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में वोट हटाने के मामले में ‘आप’ को दिए गए अपने जवाब की एक प्रति साझा की और कहा, ‘‘सौरभ भारद्वाज द्वारा आज आयोजित प्रेस वार्ताके संदर्भ में, यह कहा जाता है कि आयोग ने 13 जनवरी 2025 को दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी को सीईओ/डीईओ की रिपोर्ट और सात अनुलग्नकों सहित 76 पृष्ठों का विस्तृत उत्तर भेजा था।’’
एक अन्य पोस्ट में, आयोग ने कहा कि आतिशी ने पांच जनवरी 2025 को नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 40 क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाए जाने से संबंधित मामले में उसे एक पत्र भेजा था।
इसी मुद्दे पर नौ जनवरी को उनका एक और पत्र प्राप्त हुआ।
‘एक्स’ पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने वैध मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने और चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए प्रतिरूपण, धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की एक प्रति मांगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि एक ‘संगठित सिंडिकेट’ ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को ‘हाईजैक’ कर लिया है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जब से दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहर की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है, तब से ‘आप’ नेताओं में डर पैदा हो गया है।
