सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के औपनिवेशिक काल के आपराधिक मानहानि कानूनों पर नए सिरे से बहस छेड़ दी, क्योंकि वह समाचार पोर्टल द वायर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में समन को रद्द करने की मांग की गई थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि मानहानि कानून को अपराधमुक्त करने का समय आ गया है।
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न्यायमूर्ति सुंदरेश ने मामले पर नोटिस जारी करने पर सहमति जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस सब को अपराधमुक्त कर दिया जाए। शीर्ष अदालत ने द वायर और उसके उप-संपादक अजय आशीर्वाद महाप्रस्थ के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह मामला द वायर द्वारा 2016 में प्रकाशित एक लेख से उपजा है, जिसका शीर्षक था डोजियर में जेएनयू को ‘संगठित सेक्स रैकेट का अड्डा’ बताया गया है; छात्रों और प्रोफेसरों ने नफरत भरे अभियान का आरोप लगाया। जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर सिंह ने आरोप लगाया कि अजय आशीर्वाद महाप्रस्थ द्वारा लिखे गए लेख में यह झूठा दावा किया गया है कि उन्होंने विवादास्पद डोजियर लिखा है और उन पर छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है।
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शिकायत में आरोप लगाया गया कि संपादक ने डोजियर की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की और इसका इस्तेमाल अपनी पत्रिका को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए किया, जिससे सिंह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं, जिनमें फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म (द वायर चलाने वाला ट्रस्ट) भी शामिल है।
