सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर एक उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। वर्चुअल रूप से उपस्थित होते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को आश्वासन दिया कि उन्हें (केजरीवाल को) आज से 10 दिनों के भीतर उपयुक्त आवास आवंटित किया जाएगा। आप मेरा बयान दर्ज कर सकते हैं। न्यायालय ने आश्वासन दर्ज किया और कहा कि मामले को लटकाया नहीं जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आवंटनों को संभालने में मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, न केवल राजनेताओं के लिए, बल्कि गैर-राजनेताओं के लिए भी।
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न्यायाधीश ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान, आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दलील दी कि केजरीवाल टाइप 7 या टाइप 8 बंगले के हकदार हैं और सरकार उन्हें टाइप 5 में अपग्रेड नहीं कर सकती। उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार का संकेत देते हुए कहा मुझे कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, मैं बहुजन समाज पार्टी से नहीं हूं। हालाँकि, अदालत ने सलाह दी कि इसका समाधान मुकदमेबाजी के बजाय बातचीत में है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसे न लें। इसका समाधान सॉलिसिटर जनरल से बातचीत में है। उन्होंने केजरीवाल को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सीधे मंत्रालय से संपर्क करने की भी छूट दी।
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सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क के जवाब में कि चुनावों में ये सारी नारेबाजी उचित थी, मेहरा ने कहा यह अदालत है। इस बहस के बाद न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला: मैं यह दर्ज करूँगा कि 10 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था दी जाएगी। हम आपका बयान दर्ज करेंगे और एक आदेश पारित करेंगे। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले में बाद में औपचारिक आदेश पारित करेगा। पिछली तारीख पर, उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के आवास अनुरोध पर केंद्र के व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि आवंटन प्रक्रिया मनमानी या चयनात्मक नहीं होनी चाहिए।
