लद्दाख के लेह शहर के निवासी गुरुवार को कर्फ्यू में ढील का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन द्वारा दी गई ढील के तहत दुकानें खुलने के बाद सड़कों पर वाहनों और पैदल यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाज़ार खुलेंगे, जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो आखिरकार अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया, “बाज़ार एक हफ़्ते से बंद थे।” यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों द्वारा किया जा रहा था, जो लेह में पुलिस अधिकारियों के साथ झड़पों में बदल गया।
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इससे पहले, लद्दाख के उपराज्यपाल (एलजी) कविंदर गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार “लद्दाख की सभी उम्मीदों को पूरा करने” के लिए काम कर रही है और उम्मीद जताई कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। गुप्ता ने एएनआई को बताया वे (लद्दाख के नेता जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे) प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वर्तमान घटनाक्रम को देखते हुए, हम बातचीत की मेज पर भी चर्चा कर सकते हैं। एक बार ऐसा माहौल बन जाए, तो हम बातचीत शुरू करेंगे। प्रशासन ने लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है… मैं पिछले दो महीनों से यहाँ हूँ, और मैंने किसी भी बैठक को अस्वीकार नहीं किया है। लोग मेरी बात सुनते हैं और समाधान की दिशा में काम करते हैं।
एलजी गुप्ता ने कहा कि प्रशासन रोज़गार सृजन के लिए कदम उठा रहा है और अन्य क्षेत्रों के लोगों को शामिल करने के प्रयास भी जारी हैं। एलजी गुप्ता ने कहा कि यहाँ रोज़गार सृजन के प्रयास जारी हैं। हमने लगभग 1,000 पदों के लिए विज्ञापन दिया है। इसके अतिरिक्त, हम पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ 18,000 एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिनमें 50,000 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं।
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इस बीच, एलजी गुप्ता ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव पवन कोतवाल, पुलिस महानिदेशक एसडी सिंह जामवाल, डीआईजी श्रीनगर दक्षिण पीके सिंह, लेह के उपायुक्त, लेह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार, सीओ 79, रजत जैन, सीओ 25 और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने उपराज्यपाल को नवीनतम सुरक्षा परिदृश्य और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए किए गए उपायों से अवगत कराया। 24 सितंबर को हुई हिंसा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चार लोगों की जान चली गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी थी।
