तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने मद्रास उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ की जाँच के लिए पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था। पार्टी ने शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप की माँग की है और पुलिस के नेतृत्व वाली एसआईटी जाँच के बजाय घटना की स्वतंत्र जाँच का आग्रह किया है। यह याचिका अधिवक्ता दीक्षिता गोहिल, प्रांजल अग्रवाल और यश एस विजय के माध्यम से दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय टीवीके की याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
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इस मामले से संबंधित एक अन्य याचिका भी अधिवक्ता जीएस मणि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें मामले की केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच की माँग की गई है। करूर भगदड़ मामले को लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय में तीन याचिकाएँ दायर की जा चुकी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को अभिनेता से नेता बने विजय की 27 सितंबर को आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुखद भगदड़ की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया।
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अदालत का यह निर्देश उस कार्यक्रम के कुप्रबंधन को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच आया है, जिसके परिणामस्वरूप 41 लोगों की मौत हो गई थी। यह निर्णय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने लिया, जिसने एक भाजपा नेता की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें घटना की सीबीआई जाँच की माँग की गई थी। करूर में विजय की पार्टी, तमिझागा वेत्री कझगम (TVK) द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में 27,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे—जो अनुमानित संख्या से लगभग तीन गुना ज़्यादा है। पुलिस ने इस अफरा-तफरी के लिए आंशिक रूप से विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने में सात घंटे की देरी को ज़िम्मेदार ठहराया है।
