केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को एक मंदिर के साइड फ्रेम या लिंटल से कथित “सोने की हेराफेरी” के मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश तब जारी किया जब अब तक की जाँच से पता चला कि साइड फ्रेम या लिंटल से प्राप्त सोने का वास्तव में दुरुपयोग किया गया था। अदालत ने कहा कि सतर्कता रिपोर्ट में लगभग 474.9 ग्राम सोने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विसंगति सामने आई है, जिसे सोने की परत चढ़ाने का काम करने वाले प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंप दिया गया था। हालाँकि, रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता कि सोने की यह मात्रा कभी औपचारिक रूप से त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) को सौंपी गई थी।
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पीठ ने विशेष जाँच दल (एसआईटी), जिसका गठन पहले संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए किया गया था, को मामले के इस पहलू और जाँच के दौरान सामने आई किसी भी अन्य अनियमितता की भी जाँच करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि सतर्कता रिपोर्ट टीडीबी को सौंपी जाए, जो उसे राज्य पुलिस प्रमुख को भेजे। राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया गया कि वे एडीजीपी (अपराध शाखा एवं कानून व्यवस्था) एच. वेंकटेश को मामला दर्ज कर जाँच शुरू करने का निर्देश दें। 9 अक्टूबर के सरकारी आदेश के अनुसार, एडीजीपी वेंकटेश, एसआईटी के प्रमुख हैं और उन्हें अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक व्यापक, निष्पक्ष और त्वरित जाँच सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
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एसआईटी को छह हफ़्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और हर दो हफ़्ते में अदालत को स्थिति की जानकारी देने को कहा गया है। पीठ ने स्पष्ट किया कि एसआईटी सीधे अदालत के प्रति जवाबदेह रहेगी और उसे पूरी गोपनीयता बनाए रखनी होगी, जाँच पूरी होने तक जनता या मीडिया को जाँच का कोई भी विवरण बताने से बचना होगा।
