प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े एक धन शोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर की है। ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को ईडी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया ताकि स्वीकृति को रिकॉर्ड पर लिया जा सके। 14 नवंबर को, राउज़ एवेन्यू अदालत ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के अभाव में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
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एजेंसी ने फरवरी 2025 में उच्च न्यायालय से निचली अदालत को अभियोजन स्वीकृति रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देने के लिए संपर्क किया था, क्योंकि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर 13 फरवरी, 2025 को उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसी के मद्देनजर, निचली अदालत ने उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत को ईडी के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई थी। मामला 18 दिसंबर को उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश द्वारा संज्ञान न लेने को चुनौती दी थी। यह मामला 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित धन शोधन से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी न मिलने पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया था।
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ईडी ने 29 अक्टूबर, 2024 को अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। उन्हें 2 सितंबर, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। मरियम सिद्दीकी को बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं है। इसलिए अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें बरी कर दिया गया। पूरक आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी (आप) नेता अमानतुल्लाह खान और मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है।
