असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजरा है और आगामी जनगणना के आंकड़ों से पता चलेगा कि मुस्लिम आबादी बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई है, जो 2011 में दर्ज लगभग 34 प्रतिशत से ज़्यादा है। उन्होंने डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (एमएमयूए) कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि जब असम में जनगणना होगी और जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित होगी, तो असम में मिया मुस्लिम आबादी बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगी, मेरे शब्द लिख लीजिए। अगर अनुमान लगाया गया है, तो उनकी (मुस्लिम) आबादी असम की कुल आबादी का 38 प्रतिशत होगी और वे असम का सबसे बड़ा समुदाय बन जाएंगे।
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राज्य में मूल निवासियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य सरकार दो महत्वपूर्ण विधेयक लाने वाली है जो लोगों की जाति, माटी और भेटी (जाति, ज़मीन और बुनियाद) की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आगामी असम विधानसभा सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक लाएँगे। हम जाति, माटी और भेटी की रक्षा के लिए ये दो महत्वपूर्ण विधेयक लाएँगे। अगर हमने पिछले 30 सालों में वही करने की कोशिश की होती जो हमने पिछले 5 सालों में की, तो शायद आज हमें इस संकट से नहीं जूझना पड़ता।
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उन्होंने आगे कहा कि अब एक लड़ाई शुरू हो गई है और हमें इसे अपने इच्छित लक्ष्य की ओर ले जाना होगा। हमें अगले 10 वर्षों तक यह लड़ाई जारी रखनी होगी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, असम में मुस्लिम आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 34.22 प्रतिशत थी। इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री सरमा ने डिब्रूगढ़ में महिला उद्यमियों से मुलाकात की और एमएमयूए सीड फंड के माध्यम से 14,000 से अधिक महिलाओं को लगभग 10,000 रुपये दिए। मुख्यमंत्री सरमा ने X पर पोस्ट किया, “डिब्रूगढ़ की हमारी महिला उद्यमियों से मिलिए- जो अपने व्यावसायिक विचारों के प्रति प्रेरित और जुनूनी हैं। आज हमने ₹10,000 के एमएमयूए सीड फंड के माध्यम से 14,000 से अधिक महिलाओं को अपने विचारों को सफल उद्यमों में विकसित करने के लिए सशक्त बनाया और यह तो बस शुरुआत है; आगे और भी सहयोग मिलेगा।”
