IPS पूरन केस: चिराग पासवान बोले- कितना भी बड़ा हो पद, न्याय होकर रहेगा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, जिनकी 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली गई थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी माँगें पूरी की जाएँगी और बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत आईपीएस अधिकारी के परिवार से मिलने के बाद पासवान ने कहा कि यह दुखद घटना मौजूदा सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है, यह दर्शाती है कि कैसे 21वीं सदी में भी लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर सताया जाता है। 

 

युवा नेता ने कहा कि आज मैं चिराग पासवान के रूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य के रूप में परिवार से मिलने आया हूँ। मैं अपनी सरकार का आश्वासन लेकर आया हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि परिवार की हर माँग पूरी की जाएगी और बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जाएगी… अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो कोई भी दलित परिवार मुख्यधारा में शामिल होने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊँचे पद पर क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा सार्वजनिक जीवन में पूरन कुमार की सेवाओं और ईमानदारी की सराहना की। उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जो शोक संतप्त परिवार के साथ पार्टी की एकजुटता को दर्शाता है, जिनमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गौरव मूलाना, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता राव दान सिंह शामिल थे।

 

सूत्रों के अनुसार, सोमवार देर रात लिए गए फैसले में, हरियाणा सरकार ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। इससे पहले, हरियाणा सरकार ने राज्यव्यापी निर्देश जारी कर सांप्रदायिक सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी और समन्वित प्रयासों का आग्रह किया था। सामान्य प्रशासन विभाग (राजनीतिक शाखा-I) द्वारा रविवार को जारी यह निर्देश राज्य भर के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है – जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), सभी संभागीय आयुक्त, एडीजीपी, आईजी, उपायुक्त और पुलिस आयुक्त/अधीक्षक शामिल हैं।