भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को बिहार में रोज़गार सृजन और महिला कल्याण पर राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि युवा नेता को बिहार की जनता के साथ मज़ाक करना बंद करना चाहिए। इस मुद्दे पर बोलते हुए, त्रिवेदी ने कहा कि मैं उनकी ओर से कहना चाहूँगा कि राजद नेताओं की बातों के पीछे की असली मंशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख या 20 लाख नौकरियों का वादा किया था, तो जनता शायद उनकी अंतर्निहित भावना को नहीं समझ पाई होगी, लेकिन हमने इसे समझ लिया।
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सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दूसरे शब्दों में, उनकी असली भावना यह प्रतीत होती है: सरकारी नौकरी के बदले, वे आपका घर ले लेंगे, जैसे उन्होंने आपकी ज़मीन ले ली है। जहाँ तक महिला कल्याण की बात है, मेरा मानना है कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, आजीविका की बात तो छोड़ ही दीजिए—महिलाओं का जीवन और सम्मान इतने गंभीर ख़तरे में था कि बिहार आज भी उस दौर को नहीं भूला है। त्रिवेदी ने महिला सशक्तीकरण के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद से राज्य में महिला सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि हर घर शौचालय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी सरकारी योजनाएं हमारी 10 साल की सोच का प्रमाण हैं। महिला सशक्तीकरण के लिए एनडीए और नीतीश जी का एक व्यवस्थित, सुसंगत और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। तेजस्वी जी ने कहा कि वह 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वे 10 लाख रुपये में नौकरी देंगे। इसका मतलब है कि अब वे नौकरी के लिए घर और संपत्ति लेंगे, जैसे पहले वे नौकरी के लिए जमीन लेते थे।
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इससे पहले आज, राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाली जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया कि जीविका दीदियों का वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही माई बहन मान योजना के तहत 10,000 रुपये देने के डबल इंजन सरकार के फैसले पर भी कटाक्ष किया और इसे “रिश्वत” करार दिया।
