नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कथित कोयला घोटाले का पर्दाफ़ाश करने के क्रम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि लेखा परीक्षकों को हतोत्साहित करने के लिए कोयला मंत्रालय में एक बदबूदार शौचालय के बगल में एक छोटा कमरा दिया गया था? जेजीएस एंटरप्राइजेज द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘अनफोल्डेड: हाउ द ऑडिट ट्रेल हेराल्डेड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनेशनल सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन’ सीएजी में पूर्व महानिदेशक के पद पर काबिज पी. शेष कुमार भारत के सार्वजनिक वित्त इतिहास के सबसे विवादास्पद क्षणों में से एक का ज़िक्र किया है। कोयला ब्लॉक आवंटन पर सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री का नाम भी घसीटा गया था। अंदरूनी सूत्रों का हवाला देते हुए, कुमार बताते हैं कि कैसे ऑडिट टीम राजनीतिक हमलों, मीडिया ट्रायल और नौकरशाही बाधाओं के बीच डटी रही।
इसे भी पढ़ें: Meta के इन दो प्लेटफॉर्म पर आ गया है बहुत काम का फीचर, सिक्योरिटी होगी अब डबल
न्यूज़18 से बात करते हुए, कुमार ने कहा कि कोयला घोटाले के आवंटन पारदर्शी नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑडिटिंग अधिकारियों का स्वागत नहीं किया गया। कोयला मंत्रालय सरकार का हिस्सा था, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड नहीं छिपाना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी की 200 से ज़्यादा बैठकों में से हमें सिर्फ़ 2-3 बैठकों तक ही पहुँच मिली। देरी और असहयोग था और सरकार शायद रिकॉर्ड छिपा रही थी। हमें मंत्रालय में एक बदबूदार शौचालय के बगल में एक छोटा सा कमरा दिया गया था। ऑडिट का स्वागत नहीं किया गया। उन्हें हम एक उपद्रवी लगे। शौचालयों की हालत अब भले ही बेहतर हो गई हो, लेकिन तब उनमें से बदबू आती थी। सरकार हमारी रिपोर्ट से बहुत नाराज़ थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में रिपोर्ट के ख़िलाफ़ बात की, जबकि शीर्ष मंत्रियों ने इसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं।
इसे भी पढ़ें: शिक्षक भर्ती घोटाला: ईडी ने बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा से नौ घंटे तक पूछताछ की
पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि कैसे सीएजी ने सरकार के सर्वोच्च पदों से तीव्र प्रतिक्रिया और इसके दूरगामी परिणामों के बीच एक असामान्य सार्वजनिक चुप्पी बनाए रखी। यह कोयला ब्लॉक आवंटन की पृष्ठभूमि और कैसे एक गोपनीय स्क्रीनिंग कमेटी ने मूल्यवान कोयला क्षेत्रों को विभाजित किया, सीएजी के निष्कर्ष और विवादास्पद 1.86 लाख करोड़ रुपये (1.86 ट्रिलियन रुपये) का आंकड़ा जिसने देश को हिला दिया, और सिंह और उनके मंत्रियों के राजनीतिक पलटवार का वर्णन करता है जिन्होंने सीएजी के निष्कर्षों को गंभीर रूप से दोषपूर्ण बताकर खारिज कर दिया। कुमार ने यूपीए के दिनों को याद करते हुए कहा पर्दे के पीछे, साई को रिपोर्ट पूरी करने में बाधा उत्पन्न हुई और फाइलें गुम हो गईं, जबकि लीक होने से सनसनीखेज सुर्खियां बनीं।
