बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने तो जैसे शीशे का महल बनाकर चारों तरफ से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और अब पूरा देश चल रहा। छात्र सड़क पर हैं। आवामी लीग का बंद का ऐलान है। बीएनपी जमात एक दूसरे की गर्दन पकड़े हैं और बीच में यूनुस जो समझ चुके हैं कि उन्होंने जिस कुर्सी पर बैठने का सपना देखा था वो तो असल में कांटों का ताज निकला। हजारों छात्र हाथ में मशाल लिए चिल्ला रहे हैं। मारे होठों से संगीत छीन सकते हो। दिल से कैसे निकालोगे? यह सिर्फ विरोध नहीं। यह कल्चर के खिलाफ की गई लाठी का जवाब है। क्योंकि यूनुस ने जमात इस्लामी को खुश करने के लिए म्यूजिक क्लासेस बंद करवा दी। फिजिकल एजुकेशन बंद करवा दिया और टीचरों की पोस्ट ही कटवा दी। मतलब जमात खुश हो जाए। देश का भविष्य भाड़ में जाए। लेकिन युनूस भूल गए बांग्लादेश के स्टूडेंट 1971 की जंग की देन हैं।
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कोई नहीं जानता कि यूनुस किसके पीएम है जमात के बीएपी के या किसी ग्लोबल बैंकर के। आज स्थिति यह है कि छात्र नाराज हैं। शिक्षक नाराज हैं। बीएनपी दबाव में है। जमात आग बबूला है। आवामी लीग आक्रामक है और जनता उबल रही है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग आज अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने देश भर में बंद का ऐलान कर दिया। ढांका से लेकर सिलहट तक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ रुक गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों के तेवर और तीखे हो गए हैं। उनकी पार्टी अवामी लगी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी राजधानी ढाका समेत पांच जिलों में हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पूर्व पीएम हसीना के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाएं। साथ ही फरवरी में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। अवामी लीग कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी झड़पें हुई। तनाव को देखते हुए राजधानी ढाका में पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री के 400 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। शुक्रवार तड़के ढाका में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास दो बम विस्फोट हुए।
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यूनुस बोले-अवामी लीग से फिलहाल प्रतिबंध नहीं हटेगा
बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि फिलहाल अवामी लीग पार्टी से प्रतिबंध नहीं हटेगा। बांग्लादेश के दौरे पर आई ब्रिटिश मंत्री जेनी चैपमैन से मुलाकात के बाद यूनुस ने कहा कि अवामी लीग पर अभी प्रतिबंध रहने वाला है। बता दें कि अवामी लीग पर मई 2025 से प्रतिबंध लागू है। इसे हटाने के लिए पार्टी की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेग मुख्यालय में अर्जी लगाई हुई है।
जनमत संग्रह पर यूनुस को एनसीपी का समर्थन मिला
जनमत संग्रह के मुद्दे पर यूनुस सरकार को नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) का साथ मिल गया है। एनसीपी के चीफ कोऑर्डिनेटर नसीरुद्दीन पटवारी ने शुक्रवार को कहा कि फरवरी में चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराया जाना ठीक रहेगा। बता दें कि एनसीपी अगस्त 2024 के दौरान बांग्लादेश में हुए आंदोलन से उपजी छात्रों के एक धड़े की पार्टी है। एनसीपी को यूनुस सरकार की जेबी पार्टी माना जाता है।
