केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि सरकार दिल्ली विस्फोट के दोषियों को पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उनके अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता है। शाह ने एक्स पर लिखा कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की।
इसे भी पढ़ें: मतुआ समुदाय की नागरिकता पर अधीर रंजन चौधरी का शाह को पत्र, दस्तावेजी शर्तों से छूट की मांग
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी के ‘सशक्त राज्य, सशक्त राष्ट्र’ के दृष्टिकोण को साकार करते हुए, क्षेत्रीय परिषदों ने संवाद, सहयोग और समन्वय के माध्यम से राज्यों के बीच नीतिगत तालमेल सुनिश्चित किया है, जिससे भारत क्षेत्रीय शक्ति, राष्ट्रीय प्रगति और वैश्विक नेतृत्व के पथ पर अग्रसर है। महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की और क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (हरियाणा), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश), भगवंत मान (पंजाब), भजनलाल शर्मा (राजस्थान), रेखा गुप्ता (दिल्ली), उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर), पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (जम्मू-कश्मीर) और वीके सक्सेना (दिल्ली) ने बैठक में हिस्सा लिया।
इसे भी पढ़ें: Israel, US की तरह Amit Shah ने लिया आतंक के खिलाफ सबसे तगड़ा एक्शन, पहले ही कह दिया था- ”ऐसा सबक सिखाएंगे…”
उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बैठक की शुरुआत में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने बताया कि बैठक में केंद्र, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
