उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में नव-उन्नत ए-श्रेणी क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 72.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित छह मंजिला यह आधुनिक सुविधा कानून प्रवर्तन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद बने “नए उत्तर प्रदेश” में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। कानून तोड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्नत प्रयोगशाला का उद्घाटन और निरीक्षण करने के बाद, उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसी उन्नत फोरेंसिक क्षमताएँ प्राप्त करने के लिए बधाई दी।
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योगी ने आगे कहा कि वे दिन अब लद गए जब पीड़ित असहाय होकर भटकते थे और अपराधी खुलेआम घूमते थे। शून्य-सहिष्णुता की सख्त नीति के तहत, राज्य सरकार ने आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के माध्यम से साक्ष्य संग्रह और प्रमाणन के लिए एक मज़बूत प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अपराधी जवाबदेही से बच न सके। सीएम योगी ने कहा कि उच्च तकनीक वाली फोरेंसिक सुविधाओं से सुदृढ़ वैज्ञानिक जाँच ने एक विश्वसनीय तंत्र तैयार किया है जहाँ अपराधी न्याय से बच नहीं सकते। सटीक, त्वरित और पारदर्शी जाँच अब पीड़ितों को समय पर और परेशानी मुक्त न्याय दिलाने में सक्षम बना रही है।
उन्होंने बताया कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में 2017 तक केवल चार फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ थीं। उनकी सरकार बनने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कमिश्नरेट में एक फोरेंसिक प्रयोगशाला होनी चाहिए। आज, यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, और छह और निर्माणाधीन हैं। जल्द ही, प्रत्येक कमिश्नरेट में अपनी प्रयोगशाला होगी, जिससे साक्ष्यों की पुष्टि के लिए व्यापक फोरेंसिक जाँच सुनिश्चित होगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के अलावा, सरकार ने साक्ष्यों का त्वरित संग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ज़िले में दो मोबाइल फ़ोरेंसिक वैन तैनात की हैं। इस प्रणाली से कुछ ही घंटों में पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं, जिससे पीड़ितों को अधिक कुशलता से न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा, “अब कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा।” मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि 2017 से पहले, जब सबूत इकट्ठा भी किए जाते थे, तो पर्याप्त फ़ोरेंसिक सुविधाओं के अभाव में अक्सर अपराधी छूट जाते थे।
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हालाँकि, पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023, के लागू होने के बाद से, फ़ोरेंसिक प्रयोगशालाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। सात साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए अब फ़ोरेंसिक जाँच अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश ने इस बदलाव की नींव पहले ही रख दी थी।
