बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के चलते देश की अंतरराष्ट्रीय साख को झटका लगने लगा था। हालात बिगड़ने पर अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
सुरक्षा एजेंसियों को कड़े आदेश
यूनुस ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि अगर बांग्लादेश अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका, तो इसका देश की वैश्विक छवि पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश दिया।
देशभर में बनेगा विशेष कमांड सेंटर
डेली स्टार के मुताबिक, यूनुस ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को विशेष कमांड सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया, जिससे देशभर में सुरक्षा हालात पर नजर रखी जा सके।
उन्होंने कहा,
“हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हो। आधुनिक संचार साधनों का उपयोग किया जाए, ताकि किसी भी हमले या हिंसा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।”
हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले तेज
शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, घरों में आगजनी हो रही है, और समुदाय भय के माहौल में जीने को मजबूर है।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए यूनुस सरकार दबाव में आ गई और अब उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कौन-कौन था शामिल?
इस उच्चस्तरीय बैठक में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी, मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी, गृह सचिव नसीमुल गनी, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB), रैपिड एक्शन बटालियन (RAB), ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP), तटरक्षक बल, और विशेष शाखा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
अब देखना यह होगा कि यूनुस सरकार के ये निर्देश वास्तविक सुधार लाते हैं या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते हैं।
