महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने सत्तारूढ़ ‘महायुति‘ गठबंधन को स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने में कथित कदाचार के लिए अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की चुनौती दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो विपक्ष खुद महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य चुनाव आयोग ने 24 नगर परिषदों और पंचायतों, साथ ही 154 वार्डों के चुनाव, जो मूल रूप से 2 दिसंबर (मंगलवार) को होने थे, 20 दिसंबर (शनिवार) तक स्थगित कर दिए। अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील पर 23 नवंबर के बाद अदालती फैसले आने के कारण यह फैसला लिया गया। पटोले ने आयोग पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रक्रिया पर आश्चर्य व्यक्त किया है, जिससे राहुल गांधी द्वारा पहले उठाई गई कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं की पुष्टि होती है।
इसे भी पढ़ें: हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को ब्रह्मोस की गुप्त जानकारी देने के लगे थे आरोप, HC से मिली बड़ी राहत
पटोले ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत महाभियोग पेश करने के लिए एक विशेष विधायी सत्र बुलाने का आग्रह किया और तर्क दिया कि कोई भी अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोग एसईसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कुछ गड़बड़ है – दाल में कुछ काला है। उन्होंने देरी के पीछे छिपे इरादों की ओर इशारा किया, जो कथित तौर पर सत्ताधारी पक्ष को प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। पटोले ने भाजपा चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले के विपक्ष की राजनीति के दावों को खारिज करते हुए 8 दिसंबर (सोमवार) से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में कार्रवाई की मांग दोहराई। अगर महायुति आगे नहीं बढ़ती है, तो कांग्रेस इस प्रस्ताव को बहस के लिए अध्यक्ष के सामने रखेगी और इसे महज राजनीति नहीं, बल्कि चुनावी अखंडता की रक्षा का देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य बताएगी।
इसे भी पढ़ें: ‘आरोप-प्रत्यारोप’ के बीच महाराष्ट्र निकाय चुनाव स्थगित, क्या शिंदे-फडणवीस की छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई
शिवसेना (यूबीटी) विधायक भास्कर जाधव ने महाराष्ट्र विधानमंडल से आग्रह किया कि 8 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा और विधान परिषद, दोनों के लिए विपक्ष के नेताओं (एलओपी) की नियुक्ति की जाए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष की समता को मान्यता देने से लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है और सरकार की अतिक्रमणकारी गतिविधियों को रोका जा सकता है।
