अमेरिकी प्रवास नीति को एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में ला रहा है। मौजूद जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन वर्तमान यात्रा प्रतिबंध को 19 देशों से बढ़ाकर 30 से अधिक देशों तक विस्तार करने पर गंभीर विचार कर रहा है। यह कदम हाल ही में हुए सुरक्षा घटनाक्रमों और आव्रजन प्रक्रियाओं पर लगाए गए अस्थायी ठहराव के बीच लिया जा रहा हैं।
गौरतलब है कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सिफारिश की है कि प्रतिबंध सूची में कम से कम 30–32 देशों को शामिल किया जाए। बता दें कि नोएम ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि देश को सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों और सामाजिक ढांचे पर दबाव से बचाने के लिए कठोर कदम उठाए जाना आवश्यक हैं। इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में आव्रजन को लेकर बहस और तीव्र हो गई हैं।
मौजूद रिपोर्टों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में 19 देशों के ग्रीन कार्ड और अन्य इमिग्रेशन आवेदनों को रोक दिया गया था। ट्रंप प्रशासन ने यह निर्णय उन दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर हमले की घटना के बाद लिया था, जिसमें अफगान मूल के संदिग्ध पर हमला करने का आरोप लगा था। उसी के बाद से हाई-रिस्क देशों की सूची में शामिल नागरिकों के प्रवेश और लाभ आवेदन प्रक्रियाओं पर सख्त नियंत्रण लागू किया गया हैं।
USCIS ने अपने नए मेमो में यह स्पष्ट किया है कि अब इन देशों से आए नागरिकों के पहले से स्वीकृत आवेदनों की भी दोबारा समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू या पुनः इंटरव्यू की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। बता दें कि पहले जिन लोगों को प्रतिबंध लागू होने से पहले अमेरिका में रहने की छूट दी गई थी, उन्हें अब अधिक निगरानी और सत्यापन प्रक्रिया का सामना करना होगा। एजेंसी डायरेक्टर के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि यह रोक कब हटाई जाए और किन आवेदनों पर पुनर्विचार आवश्यक है।
इसी क्रम में उल्लेखनीय यह भी है कि हाल ही में USCIS ने शरण से जुड़े सभी मामलों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है, जबकि स्टेट डिपार्टमेंट ने उन अफगान नागरिकों के वीज़ा मामलों पर भी रोक लगा दी है, जिन्होंने पहले अमेरिकी सेना की सहायता की थी। यह निर्णय नीति में व्यापक पुनर्समीक्षा का संकेत देता है, विशेषकर उन आव्रजन लाभों के संबंध में जो बाइडेन प्रशासन के दौरान स्वीकृत किए गए थे।
गौरतलब है कि जून में 12 देशों पर पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध और 7 देशों पर सीमित प्रतिबंध लागू किया गया था, लेकिन यह संशोधित नीति अब उन सभी पर लागू हो रही है, जो प्रतिबंध लागू होने से पहले अमेरिका में रह रहे थे। नए निर्देशों के अनुसार 90 दिनों के भीतर एक प्राथमिक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें उन आवेदनों को शामिल किया जाएगा जिन पर सुरक्षा आधार पर निर्णय पुनः आवश्यक समझा गया हैं।
इस नीति परिवर्तन के बीच यह स्पष्ट है कि अमेरिका में आव्रजन सुरक्षा, राष्ट्रीय खतरे की आशंका और राजनीतिक दबाव, सभी एक साथ प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले महीनों में इस पर और सख्त कदम देखने की संभावना बढ़ गई हैं।
