राउज़ एवेन्यू स्थित सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सोनिया गांधी को एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। यह पुनरीक्षण याचिका मजिस्ट्रेट के सितंबर के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें 1980-81 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी को गलत तरीके से शामिल करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत को खारिज कर दिया गया था। सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद यह निर्देश दिया।
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पुनरीक्षणकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने तर्क दिया कि इस मामले पर पुनर्विचार आवश्यक है क्योंकि रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री से संकेत मिलता है कि भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के तरीके में गंभीर अनियमितताएँ थीं। उन्होंने दलील दी कि “1980 की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कुछ दस्तावेजों में जालसाजी और हेराफेरी की गई होगी,” और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाद में उनका नाम हटा दिया गया और फिर जनवरी 1983 में दायर एक आवेदन के आधार पर 1983 में फिर से दर्ज किया गया। उनके अनुसार, दोनों ही घटनाएँ उनके नागरिकता प्राप्त करने से पहले की हैं।
नारंग ने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम स्पष्ट रूप से केवल भारत के नागरिक को ही मतदाता के रूप में नामांकित करने की अनुमति देता है, और इसलिए, प्रविष्टियों ने न्यायिक जाँच की आवश्यकता वाले प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि प्रारंभिक शिकायत मतदाता सूची की क्लिप वाले एक लेख पर आधारित थी, लेकिन संशोधनकर्ता ने अब चुनाव आयोग से सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं, जिन्हें दावे की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड में रखा गया है।
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प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश गोगने ने सोनिया गाँधी सहित दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अभियोजक ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संशोधन में उठाए गए मुद्दों के पूर्ण मूल्यांकन के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (TCR) को तलब किया जाए। मामला अब 6 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जब सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की जाँच जारी रखेगा।
