समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौतों पर चिंता जताई और केंद्र से उनके परिवारों को वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की अपनी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी दोहराया और तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं।
इसे भी पढ़ें: अखिलेश का BJP पर निशाना, बोले – देश व्यक्तिगत सनक से नहीं, संविधान से चलेगा
लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, सपा प्रमुख ने कहा कि अब तक, राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 10 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक बीएलओ के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने मतपत्रों को फिर से लागू करने की अपनी पार्टी की माँग दोहराई और ज़ोर देकर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तकनीकों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव मतपत्रों से कराए जाने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी निष्पक्षता और मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कानूनी अधिकार, दोनों पर सवाल उठाए। संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए, तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कई सदस्यों को भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: सियासी पारा गरम! UP BJP को मिलेगा नया अध्यक्ष, ब्राह्मण, OBC, दलित चेहरों पर दांव, कौन बनेगा सरताज?
तिवारी ने सुझाव दिया कि पहला सुधार चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन से संबंधित कानून में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला सुधार जो होना चाहिए, वह चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन है। मेरा सुझाव है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की समिति में शामिल किया जाना चाहिए।
