पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने पंजाब सरकार से दक्षिणी पंजाब में मानसून की भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों की जरूरतों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इनमें से कई परिवार सर्दियों के मौसम के करीब आने के साथ ही उचित सहायता के अभाव में अपने घरों के पुनर्निर्माण में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। डॉन के मुताबिक, एचआरसीपी द्वारा नवंबर की शुरुआत में दक्षिणी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए गए एक सर्वेक्षण में मुल्तान के बस्ती लांग और बस्ती शेर शाह तथा उच शरीफ के बस्ती जाट खुरपा में परिवारों की चिंताओं को दर्ज किया गया। बस्ती लांग के निवासियों ने बताया कि बाढ़ से लगभग 300 घर नष्ट हो गए।
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उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि नुकसान का आकलन करने के लिए सरकारी सर्वेक्षण या तो नहीं किए गए या स्थगित कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित परिवारों को अपर्याप्त मुआवजा मिला। एक उत्तरदाता ने सरकार द्वारा प्रति एकड़ 20,000 पाकिस्तानी मुद्रा (पीकेआर) के मुआवजे की दर की आलोचना करते हुए इसे ‘जले पर नमक छिड़कने’ जैसा बताया। मौजा जाट खुरपा में, निवासियों ने अधिकारियों पर शहरी क्षेत्रों और प्रभावशाली कृषि हितों की रक्षा के लिए जानबूझकर सतलुज नदी के बाढ़ के पानी को उनके गांवों की ओर मोड़ने का आरोप लगाया।
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कई स्थानों पर, समुदाय के सदस्यों ने बताया कि राहत वितरण और क्षति आकलन का राजनीतिकरण किया गया है, एक व्यक्ति ने कहा कि केवल स्थानीय विधायकों द्वारा समर्थित लोगों को ही सरकारी सहायता पैकेज प्राप्त हुए हैं। बागों और कृषि भूमि के विनाश को उजागर करते हुए, जहां कुछ क्षेत्र अभी भी जलमग्न हैं, कई उत्तरदाताओं ने चिंता व्यक्त की कि वे अपनी अगली फसल नहीं बो पाएंगे, जिससे उनकी बचत जोखिम में पड़ जाएगी, जैसा कि डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है। एचआरसीपी ने पंजाब सरकार से निष्पक्ष और समावेशी क्षति आकलन करने और पुनर्वास और आवास के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने का आह्वान किया।
