केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (24 दिसंबर) को दिल्ली मेट्रो परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 12,015 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना और यातायात की भीड़ को कम करना है। दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए में 13 नए स्टेशन होंगे। प्रस्तावित विस्तार से 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी जिसमें 13 स्टेशन होंगे – 10 भूमिगत और तीन एलिवेटेड। परियोजना पूरी होने पर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक लंबा हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए को मंजूरी दे दी है, जिसमें 13 स्टेशन शामिल होंगे। 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक लंबा हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो का विस्तार तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक, रामकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्थ तक और एयरोसिटी से टर्मिनल 1 तक किया जाएगा।
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दिल्ली मेट्रो के चरण 5ए परियोजना के तहत तीन नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं: आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी), एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 (2.263 किमी) और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज (3.9 किमी)। इस परियोजना की कुल लंबाई 16.076 किमी है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आरके आश्रम मार्ग-इंद्रप्रस्थ खंड बॉटनिकल गार्डन-आरके आश्रम मार्ग कॉरिडोर का विस्तार होगा। यह सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसका वर्तमान में पुनर्विकास कार्य चल रहा है।
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एयरोसिटी-आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद-कालिंदी कुंज खंड एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होंगे और तुगलकाबाद, साकेत, कालिंदी कुंज आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी भागों से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। इन विस्तारों में 13 स्टेशन शामिल होंगे। इनमें से 10 स्टेशन भूमिगत और तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए वैष्णव ने बताया कि विस्तार परियोजना की अवधि तीन वर्ष है। मंत्री ने आगे कहा, “दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चरण-वीए के निर्माण की समयसीमा तीन वर्ष है। निर्माण कार्य अधिकतर सुरंग खोदने वाली मशीनों का उपयोग करके भूमिगत रूप से किया जाएगा, जिससे यातायात में न्यूनतम बाधा उत्पन्न होगी।”
