पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मैलसी जिले में खानाबदोश बस्तियां तेजी से एक उपेक्षित मानवीय, सामाजिक और सुरक्षा संकट का रूप ले रही हैं, जिससे सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय पर्यवेक्षकों में चिंता बढ़ रही है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि राज्य की निरंतर निष्क्रियता ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे ऐसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं जिनके समाधान के लिए उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पंजाब के कई अन्य हिस्सों की तरह, मैलसी में भी खानाबदोश परिवारों की एक बड़ी आबादी सड़कों, रेलवे ट्रैक और आवासीय क्षेत्रों के पास बनी अस्थायी झोपड़ियों में रहती है। हालांकि, न तो जिला प्रशासन और न ही अन्य सरकारी विभागों के पास उनकी सटीक संख्या, पहचान या जीवन स्थितियों के बारे में सत्यापित आंकड़े हैं।
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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पंजीकरण, पुनर्वास या सामाजिक एकीकरण के लिए किसी स्पष्ट नीति के अभाव के कारण यह समस्या अनियंत्रित बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अकेले मैलसी शहर में ही रेलवे स्टेशन, मॉडल टाउन, जमाल टाउन और दौराहा क्षेत्रों के पास खानाबदोश परिवार पाए जा सकते हैं। इसी तरह की बस्तियाँ आसपास के इलाकों में भी मौजूद हैं, जिनमें अड्डा नोहेल, डकोटा, अड्डा लाल सागू, टिब्बा सुल्तानपुर और गढ़ा मोड़ शामिल हैं, जहाँ परिवार राजमार्गों, चौराहों और घनी आबादी वाले इलाकों के पास अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं।
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द एक्सप्रेस ट्रिब्यून द्वारा प्रकाशित अनौपचारिक अनुमानों के अनुसार, मैलसी में खानाबदोश व्यक्तियों की संख्या हजारों में हो सकती है, हालांकि निरंतर प्रवास और आधिकारिक पंजीकरण की कमी के कारण सटीक आंकड़े उपलब्ध कराना असंभव है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून द्वारा उजागर की गई एक प्रमुख चिंता इन समुदायों में कानूनी पहचान का लगभग पूर्ण अभाव है।
