6 माओवादियों के खात्मे के पर बोले अमित शाह, नक्सलवाद से मुक्ति की दहलीज पर खड़ा है ओडिशा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि ओडिशा के कंधमाल जिले में एक बड़े अभियान में छह नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। X पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम को उजागर करते हुए शाह ने कहा कि यह अभियान वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता है और ओडिशा को नक्सलवाद से पूर्ण रूप से मुक्त होने के करीब लाता है।

शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। ओडिशा के कंधमाल में एक बड़े अभियान में केंद्रीय समिति के सदस्य गणेश उइके सहित छह नक्सलियों को मार गिराया गया है।

 

शाह ने आगे कहा कि इस सफलता के साथ, ओडिशा नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन की दहलीज पर खड़ा है। केंद्र के संकल्प को दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शाह ने कहा, “हम 31 मार्च, 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केंद्रीय समिति सदस्य गणेश उइके समेत छह नक्सलियों के मारे जाने को ओडिशा को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में एक और बड़ी सफलता बताया।

उइके, जिस पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था और जो ओडिशा में प्रतिबंधित संगठन का प्रमुख था, बुधवार रात से शुरू होकर गुरुवार सुबह तक चले सुरक्षा बलों के अभियान में कंधमाल जिले में मारा गया। वह प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का एक प्रमुख नेता था और सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों पर हमले करवाने का उसका लंबा इतिहास रहा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों के साथ, ऐतिहासिक रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में, केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों के निरंतर अभियानों, बेहतर खुफिया समन्वय और दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित विकास पहलों के कारण राज्य में नक्सल से संबंधित हिंसा में लगातार कमी आई है।

 

केंद्र सरकार नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है, जिसमें मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ-साथ विकास पहल भी शामिल हैं, जैसे कि प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सुविधा और कल्याणकारी सेवाओं का वितरण। अग्रणी परिचालन अड्डों की स्थापना और अंतर-राज्यीय समन्वय में वृद्धि से उग्रवाद विरोधी प्रयासों को और मजबूती मिली है।