बांग्लादेश इन दिनों गहरे राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद हालात संभलने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बने अंतरिम ढांचे के सामने कानून-व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई है।
बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटे हैं। उनकी वापसी को आगामी आम चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, यह वापसी ऐसे समय हुई है जब देश में हिंसा, विरोध प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार, हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के दो लोगों दीपु चंद्र दास और अमृत मंडल की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के बाद भारत में भी विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने कई शहरों में प्रदर्शन किए हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की है।
गौरतलब है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने वहां हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है और हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है।
इधर, ढाका और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। छात्र संगठन, सामाजिक समूह और विभिन्न मंच सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़ और झड़पों की भी खबरें हैं। पुलिस ने कई मामलों में गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह कम नहीं हुआ है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तारिक रहमान की वापसी ने बीएनपी समर्थकों में उत्साह भरा है, लेकिन इससे सियासी ध्रुवीकरण भी तेज हुआ है। आगामी चुनावों से पहले हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है।
फिलहाल बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां स्थिरता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और आने वाले दिन देश के भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं।
