कांग्रेस द्वारा यूपीए सरकार के एमजीएनआरईजीए की जगह लागू की गई वीबी-जी राम जी योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी के मद्देनजर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई योजना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सभी केंद्रीय मंत्रियों को भेजी है, जिसका हवाला देकर वे जनसभाओं में विपक्ष का मुकाबला कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को वीबी-जी राम जी योजना की प्रमुख विशेषताओं और यह पिछली ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से कैसे बेहतर है, इस बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रियों से नई योजना के प्रावधानों से पूरी तरह अवगत होने को कहा था।
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मंत्री नई योजना के तहत गारंटीकृत 125 दिनों के रोजगार में वृद्धि पर प्रकाश डालेंगे, जबकि पहले यह प्रावधान 100 दिनों का था। साथ ही, वे वेतन व्यय पर संकीर्ण जोर देने के बजाय टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर देंगे। वे यह भी बताएंगे कि यह योजना किस प्रकार स्थानीय आजीविका के मजबूत अवसर पैदा करेगी, जिससे संकटग्रस्त पलायन को कम करने में मदद मिलेगी। विपक्ष के आरोपों का खंडन करने के लिए, मंत्रियों को सूचित किया गया है कि मानक वित्तपोषण के तहत, केंद्र सरकार पूर्वनिर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यों को धनराशि आवंटित करती है, जिससे पूर्वानुमान, राजकोषीय अनुशासन और बेहतर बजटीय योजना सुनिश्चित होती है। इसके विपरीत, मांग-आधारित मॉडल अक्सर अनिश्चित आवंटन और राजकोषीय असंतुलन का कारण बनते हैं।
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों की शक्तियों और वीबी-जी-आरएएम जी अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और उसके आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। जिस दिन कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को निरस्त करने के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की, उसी दिन चौहान ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल का विरोध राजनीतिक है और दावा किया कि सरकार ने मांग आधारित रोजगार को कमजोर नहीं किया है।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, चौहान ने कहा कि ग्रामीण रोजगार, ग्राम पंचायतों की शक्तियों और श्रमिकों की सुरक्षा के संबंध में कांग्रेस और विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही भ्रम और गलत सूचना पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है।
