भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया, जो 1 जनवरी, 2026 की पात्रता तिथि पर आधारित है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशन अब 6 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय (सीईओ) ने X पर पोस्ट किया कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 तक निर्धारित की गई है।
इसे भी पढ़ें: PM मोदी के कार्यक्रम के बाद लखनऊ में 170 भेड़ों की मौत, क्या है माजरा? CM योगी ने दिए तत्काल जांच के आदेश
X पर कहा गया है कि 6 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 तक, नोटिस चरण, मतगणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों और आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च, 2026 को किया जाएगा। बिहार में पहले चरण के सफल समापन के बाद, एसआईआर अभ्यास का दूसरा चरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।
19 दिसंबर को, चुनाव आयोग ने 5.43 करोड़ से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र एकत्र करने के बाद तमिलनाडु के लिए मतदाता सूची का मसौदा जारी किया। अंतिम मतदाता सूची 2 फरवरी, 2026 को प्रकाशित होने वाली है, जो चुनावों से लगभग पांच महीने पहले किए गए विशेष गहन संशोधन अभ्यास के बाद तैयार की जा रही है। तमिलनाडु के चुनाव आयोग ने मृत होने, निवास स्थान बदलने/अनुपस्थित रहने या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने के कारण 97,37,831 मतदाताओं को सूची से हटा दिया है।
इसे भी पढ़ें: Uttar Pradesh की कानून-व्यवस्था का मॉडल दूसरे राज्यों के लिये उदाहरण : Adityanath
इसी तरह, चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ने अपने चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभ्यास के तहत राज्य में 27 लाख से अधिक मतदाताओं को हटा दिया है। केरल में, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभ्यास के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करने पर 24.08 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए। केरल की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। मध्य प्रदेश में, विशेष गहन संशोधन अभ्यास के जनगणना चरण के पूरा होने के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का पहला मसौदा जारी किया है। अद्यतन सूची के अनुसार, 42,74,160 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।
