अमेरिका ने रिश्वत मामले में गौतम अडानी के गिरफ्तारी वारंट के बारे में भारत को अभी तक सूचित नहीं किया है। इंडिया टुडे टीवी को सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों में जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में अपने भारतीय समकक्षों को अभी तक सूचित नहीं किया है।
भारत के भीतर की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए, जिसमें गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन भी शामिल है, अमेरिकी अधिकारियों को भारत में गृह मंत्रालय को सूचित करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय तब संबंधित संघीय एजेंसियों को अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।
अडानी के खिलाफ अभियोग में भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी वाले वित्तीय खुलासे के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के आरोप शामिल हैं। यदि अमेरिकी अधिकारी अडानी को अपने कानून का सामना करने के लिए अमेरिका लाना चाहते हैं, तो उनसे भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि को लागू करने की उम्मीद की जाती है। इस समझौते के तहत, अमेरिका को अडानी की कथित कार्रवाइयों को अमेरिकी कानून के उल्लंघन से जोड़ने वाले ठोस सबूत पेश करने होंगे और उनके अधिकार क्षेत्र के प्रभाव को प्रदर्शित करना होगा।
इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) आपराधिक जांच में सहयोग की अनुमति देती है। इस संधि के माध्यम से, अमेरिकी अधिकारी मामले से जुड़े व्यक्तियों से वित्तीय रिकॉर्ड, संचार या गवाही सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने में भारत की सहायता का औपचारिक रूप से अनुरोध कर सकते हैं। MLAT प्रावधान संपत्ति जब्ती और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्रमाणीकरण को भी सक्षम करते हैं।
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हालांकि, प्रत्यर्पण एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया है जिसके लिए भारतीय न्यायालयों द्वारा जांच की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुरोध भारतीय कानूनी और संवैधानिक मानकों का पालन करता है। भले ही भारतीय न्यायालय प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दें, लेकिन अंतिम निर्णय भारत के पास है, जो कानूनी और कूटनीतिक दोनों निहितार्थों पर विचार करता है।
यदि अडानी मजबूत प्रत्यर्पण सुरक्षा के बिना किसी तीसरे देश की यात्रा करते हैं, तो अमेरिका कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से निर्वासन विकल्पों का पता लगा सकता है। हालांकि, निर्वासन काफी हद तक मेजबान देश की सहयोग करने की इच्छा पर निर्भर करता है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने अडानी, उनके भतीजे और छह अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन अमरीकी डालर (2,029 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। कथित तौर पर रिश्वत 2020 और 2024 के बीच दी गई थी। अडानी समूह ने आरोपों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वह इस मामले को कानूनी तरीके से निपटाएगा।
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अडानी और उनके भतीजे के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। अभियोजकों ने वारंट को विदेशी कानून प्रवर्तन को सौंपने की योजना बनाई है। इंडिया टुडे ने विशेष रूप से गिरफ्तारी वारंट का विवरण प्राप्त किया, जिसे 31 अक्टूबर, 2024 को खोला गया था।
इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने इंडिया टुडे टीवी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि अभियोग का मतलब यह नहीं है कि आरोपी दोषी है।अग्रवाल ने कहा, “सिर्फ़ इसलिए कि गिरफ्तारी वारंट है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें (अडानी को) गिरफ्तार किया जाएगा और वारंट भारत में निष्पादित किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। यह जेम्स बॉन्ड फ़िल्म नहीं है।”