छत्तीसगढ़ का प्रमुख चिकित्सा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), रायपुर, स्टाफिंग संकट से जूझ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में 35 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। संस्थान में लगभग 40% संकाय पद रिक्त हैं, जिससे मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण पर चिंताएँ बढ़ रही हैं। संस्थान छोड़ने वाले डॉक्टरों ने अपने परिवार के स्थानांतरण और निजी क्षेत्र में बेहतर अवसरों को अपने इस्तीफे का प्रमुख कारण बताया है, हालाँकि कोई भी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संकट को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार डॉक्टरों को बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन उन्होंने व्यापक चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बताया कि राज्य भर में कई एनएचएम कर्मचारी 10 मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिनमें से चार पहले ही मान ली गई हैं, जिनमें 27% वेतन वृद्धि, 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज, मनमाने ढंग से बर्खास्तगी से सुरक्षा और सालाना 30 दिन का सवेतन अवकाश शामिल है।
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जायसवाल ने बताया कि स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति और वेतन ग्रेड संशोधन जैसी शेष मांगों पर विचार के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट तीन महीने में आने की उम्मीद है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह पलायन कई कारणों से हुआ है, जिनमें करियर में उन्नति, निजी अस्पतालों में उच्च वेतन और दूसरे राज्यों में जीवनसाथी की नियुक्ति के कारण स्थानांतरण शामिल हैं। उन्होंने इस नकारात्मक धारणा को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है, जो युवा डॉक्टरों को एम्स रायपुर में जाने से हतोत्साहित करता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो स्टाफ की कमी और बढ़ सकती है, जिससे मध्य भारत के लाखों मरीजों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने की संस्थान की क्षमता प्रभावित होगी।
