शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम आबादी 2027 में जनगणना रिपोर्ट जारी होने तक लगभग 40 प्रतिशत हो जाएगी। सरमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की असम इकाई की कोर कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश को ‘कड़ा संदेश’ देने के लिए असम से घुसपैठियों को निकालने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस घुसपैठियों का समर्थन कर रही है और कहा कि कांग्रेस इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि यदि बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो वे ‘राज्य पर कब्जा कर लेंगे’।
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सरमा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, असम में 34 प्रतिशत मुस्लिम आबादी थी,” सरमा ने कहा। “अगर हम तीन प्रतिशत असमिया मुसलमानों को हटा दें, तो असम में बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम आबादी 31 प्रतिशत थी। 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई… जब 2027 में जनगणना रिपोर्ट आएगी, तो बांग्लादेशी मूल की मुस्लिम आबादी लगभग 40 प्रतिशत होगी। यह पहली बार नहीं है जब सरमा ने असम में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता जताई है। कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रवासियों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई तो पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश का हिस्सा बन सकता है। सरमा 23 दिसंबर को चाबुआ में पत्रकारों से बात करते हुए बांग्लादेश नेशनल सिटीजन पार्टी (बीएनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे।
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उन्होंने कहा कि असम में 40 प्रतिशत आबादी बांग्लादेशी मूल की है। अगर इसमें 10 प्रतिशत की और वृद्धि हुई, तो हम स्वतः ही बांग्लादेश में शामिल हो जाएंगे… इसीलिए मैं पिछले पांच वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं। कई बांग्लादेशी नेताओं ने भारत के पूर्वोत्तर को अलग-थलग करने के खिलाफ बयान जारी किए हैं। इस महीने की शुरुआत में, अब्दुल्ला ने पूर्वोत्तर में अलगाववादी तत्वों का समर्थन किया था और कहा था कि अगर भारत बांग्लादेश को ‘अस्थिर’ करने की कोशिश करता है तो ढाका पूर्वोत्तर को अलग-थलग कर देगा। अपने बयान में, अब्दुल्ला ने दावा किया कि पूर्वोत्तर ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ‘कमजोर’ है।
