राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार, 31 अक्टूबर को संयुक्त घोषणापत्र जारी करेगा। इस कार्यक्रम में गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है।
243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा, जबकि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे। दोनों के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीएम) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) शामिल हैं।
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एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। मंगलवार को, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए एक कानून पारित करने का वादा किया गया है। घोषणापत्र के अनुसार, ‘माई-बहन मान योजना’ के तहत, महिलाओं को 1 दिसंबर से अगले पाँच वर्षों तक 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी।
विपक्षी गठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने का वादा किया है। ओपीएस कांग्रेस के एजेंडे में रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद ओपीएस को बहाल कर दिया था। कांग्रेस ने इसे हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था। महागठबंधन ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को स्थगित करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को “कल्याणकारी और पारदर्शी” बनाने का वादा किया है। वक्फ (संशोधन) विधेयक इस साल की शुरुआत में संसद में विस्तृत बहस के बाद पारित हुआ था, हालाँकि कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को इस विधेयक को मंज़ूरी दे दी थी।
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धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए किए गए वादों के अलावा, बोधगया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपा जाएगा। चुनावी वादों में पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना भी शामिल है। घोषणापत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए यह सीमा 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाएगी और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण में भी आनुपातिक वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। घोषणापत्र के अनुसार, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
