1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बजट में ज्वेलरी इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर, ज्वेलरी आर्टिकल्स और कुछ अन्य आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है।

पहले इन पर 25% कस्टम ड्यूटी लागू थी, जिसे घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा, प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। यह बदलाव 2 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा।

बजट में गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा।

ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा, लग्जरी ज्वेलरी की बढ़ेगी मांग

सरकार के इस फैसले का ज्वेलरी इंडस्ट्री ने स्वागत किया है।

दिल्ली के चांदनी चौक के ज्वेलर, तरुण गुप्ता का कहना है कि इस फैसले से घरेलू बाजार में लग्जरी ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी। सरकार ने इस बजट में मध्यम वर्ग की खपत, कृषि क्षेत्र और टेक्नोलॉजी विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा मिलेगी।

इस फैसले से क्या होगा?

ज्वेलरी इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी
निर्यात में वृद्धि होगी
घरेलू बाजार में ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी
लग्जरी ज्वेलरी अधिक सस्ती होगी

इस फैसले से भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

गोल्ड पर नहीं बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी – निवेशकों के लिए राहत

कई कमोडिटी एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि सरकार गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में पिछली कटौती (2024):

23 जुलाई 2024 को सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था।

इस कटौती के बाद, गोल्ड इंपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया और अगस्त 2024 तक 104% की वृद्धि दर्ज की गई।

कई लोगों को आशंका थी कि सरकार 2025 के बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार ने इसे बरकरार रखा है।

इसका असर क्या होगा?

गोल्ड खरीदने वालों के लिए राहत
गोल्ड इंपोर्ट पर कोई नई बाधा नहीं
निवेशकों और सर्राफा बाजार में स्थिरता बनी रहेगी

बजट 2025 के ज्वेलरी सेक्टर पर प्रमुख प्रभाव