प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से बजट सत्र शुरू होने के साथ ही संसद पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी संसद पहुंचे हैं। संसद का बजट सत्र आज सुबह करीब 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा।
इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसे लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज, 2024-25 (अप्रैल-मार्च) की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों और अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण की जानकारी देता है।
सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग विनियमन और निगरानी को मजबूत करना है, और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। एक अन्य उल्लेखनीय प्रस्ताव आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 है, जिसका उद्देश्य देश भर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी प्रस्तुत किये जाने की संभावना है, जिसका उद्देश्य धार्मिक बंदोबस्ती के प्रबंधन में सुधार लाना है। इसके अतिरिक्त, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 तेल अन्वेषण और निष्कर्षण से संबंधित कानूनों में अद्यतन का प्रस्ताव करेगा, जबकि बॉयलर विधेयक, 2024 औद्योगिक अनुप्रयोगों में बॉयलरों के लिए नए सुरक्षा और परिचालन मानकों को पेश करेगा।
प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य विधेयकों में गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024 भी शामिल है, जो राज्य में अनुसूचित जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के पुनः आवंटन से संबंधित होगा। समुद्री कानूनों में कई अद्यतन किए जाएंगे, जिनमें बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2024, कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 शामिल हैं, जो शिपिंग विनियमों को आधुनिक बनाएंगे। सबसे बढ़कर, वित्त विधेयक, 2025 बजटीय प्रस्तावों और कर सुधारों को लागू करने के लिए केंद्रीय होगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को की जाएगी।
