कैश-एट-होम विवाद की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय पैनल के आदेश पर नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला और उनकी टीम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास का दौरा किया। दिल्ली पुलिस को घटनास्थल यानी स्टोर रूम को सील करने को कहा गया है, जहां आग लगी थी। वे स्टोर रूम के अंदर मौजूद चीजों का विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पैनल जल्द ही अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगा।
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पैनल ने पूरी स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए मंगलवार को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास का दौरा किया। मामले से परिचित लोगों ने न्यूज18 को बताया कि आंतरिक पैनल तीन दिनों तक दिल्ली में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अपने नामित सचिवालय के बारे में जानकारी साझा करेगा, जिसके बाद मामले में औपचारिक कार्यवाही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पैनल जस्टिस वर्मा से औपचारिक स्पष्टीकरण मांगेगा, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करेगा, उनके आवासीय और आधिकारिक कर्मचारियों से पूछताछ करेगा और उनके कॉल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण करेगा। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल कर सकते हैं।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने पिछले शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति के सदस्यों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं।
