Monday, December 22, 2025
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CM का ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम ‘स्वागत’ 24 दिसंबर को, नागरिकों की आपत्तियां सीधे सुनेंगे

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम, दिसंबर 2025 के लिए बुधवार, 24 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित यह स्वागत ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम 2003 से चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वागत का आयोजन किया जाता है। चूंकि दिसंबर का चौथा गुरुवार 25 दिसंबर को पड़ रहा है, जो क्रिसमस के कारण सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए इस बार दिसंबर 2025 के लिए राज्य स्तरीय स्वागत कार्यक्रम बुधवार, 24 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

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नागरिक इस स्वागत कार्यक्रम के लिए अपनी आपत्तियां मुख्यमंत्री के जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में बुधवार, 24 दिसंबर को सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं बुधवार दोपहर को राज्य स्तरीय स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नागरिकों की आपत्तियां सीधे सुनेंगे। इससे पहले, सरकार के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (एसएसआईपी 2.0) जैसी पहलों के माध्यम से गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत किया है, जिससे उद्यमिता में सुशासन का एक मजबूत मानक स्थापित हुआ है।

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इसके परिणामस्वरूप, गुजरात उद्यमिता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है और लगातार चौथी बार स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत, राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है, जहां वर्तमान में गुजरात भर में लगभग 16,700 स्टार्टअप कार्यरत हैं। बयान के अनुसार, गुजरात में उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “स्टार्टअप में युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और दूसरों के लिए रोजगार का स्रोत बनने की क्षमता है। गुजरात ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें WEStart और छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति (एसएसआईपी) जैसे कार्यक्रम महिला उद्यमियों को सशक्त बनाते हैं। युवाओं में नवाचार की मजबूत नींव बनाने के लिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2022 से 2027 तक की पांच साल की अवधि के लिए एसएसआईपी 2.0 नीति की घोषणा की है।

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