तिब्बती मुद्दे के प्रति समर्थन जताने के लिए एक सर्वदलीय मंच ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया है। मंच ने सरकार से दलाई लामा को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की अनुमति देने की भी अपील की है, यह कदम चीन के गुस्से का कारण बन सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, यह पत्र तिब्बत के लिए सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच द्वारा भेजा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), बीजू जनता दल (बीजेडी) और जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद शामिल हैं। मंच ने इस महीने अपनी दूसरी बैठक के दौरान प्रस्ताव के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद सरकार को यह अनुरोध प्रस्तुत किया।
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करीब 80 सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त किए
10 सदस्यीय समिति ने दलाई लामा के भारत रत्न नामांकन का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है और कथित तौर पर करीब 80 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपने की योजना है। ईटी से बात करते हुए, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा, “समूह दलाई लामा के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा है और उसने एक ज्ञापन पर 80 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, जिसे मंच 100 सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करने में सक्षम होने के बाद प्रस्तुत करेगा। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हैं।
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दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया
कुमार ने कहा कि हमने परम पावन दलाई लामा को भारत रत्न देने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। कई सांसद आगे आए हैं और उनमें से कुछ ने अभियान का समर्थन करते हुए वीडियो संदेश भेजे हैं। हम लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष को एक संयुक्त बैठक बुलाने के लिए लिखेंगे, जिसे परम पावन संबोधित करेंगे। इस बीच, दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया, जिसमें हजारों भक्त दलाई लामा मंदिर, त्सुगलागखांग के मुख्य प्रांगण में एकत्रित हुए, इस अवसर को मनाने और तिब्बत के 14वें आध्यात्मिक नेता को सम्मानित करने के लिए। भारत और विदेश के राजनीतिक नेताओं ने भी दलाई लामा के साथ मंच साझा किया, और बौद्ध नेता के समर्थन में अपना समर्थन दिया, जो भारत में निर्वासन में रह रहे हैं और 1960 के दशक में इस क्षेत्र के चीनी कब्जे में आने के बाद से तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
