धर्मस्थल सामूहिक अंत्येष्टि मामले में मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। यह याचिका धर्मस्थल मंदिर संस्थान के सचिव हर्षेंद्र कुमार डी ने दायर की है, जिन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आज मामले की कल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन यह मामला अभी तक शुक्रवार की सुनवाई सूची में शामिल नहीं हुआ है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को निचली अदालत द्वारा मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असंवैधानिक प्रतिबंध करार देते हुए रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि जनता के जानने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसे मामले में जिसमें कथित संस्थागत विफलताएँ और संभावित आपराधिक गड़बड़ी शामिल हो। इस आदेश ने पहले यूट्यूब चैनल कुडले रैम्पेज सहित 338 व्यक्तियों और संस्थाओं को मामले से संबंधित किसी भी सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया था।
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कुडले रैम्पेज ने इस निषेधाज्ञा को चुनौती दी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत का एकतरफा आदेश पत्रकारिता पर घबराहट पैदा करने वाला था और सार्वजनिक जवाबदेही के मूल पर प्रहार करता था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ए वेलन ने इस फैसले को एक सशक्त पुष्टि बताया कि कानून का इस्तेमाल संस्थानों को जाँच से बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। वेलन ने कहा कि यह मानहानि का मामला नहीं है; यह पारदर्शिता का मामला है। यह जीत सुनिश्चित करती है कि कहानी को दबाया नहीं जाएगा।
