प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को लगभग 650 करोड़ रुपये के बड़े पैमाने पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामले में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कुछ विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर गुरुवार तड़के से ही तलाशी अभियान जारी है। एजेंसी के अधिकारियों ने मामले से जुड़े कुछ संदिग्धों के परिसरों पर छापेमारी की। ईडी की गुवाहाटी इकाई राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर यह अभियान चला रही है।
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यह मामला उन कंपनियों से संबंधित है जो कथित तौर पर वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान के जरिए फर्जी आईटीसी बनाने और उसका लाभ उठाने में संलिप्त हैं। इस तरह के धोखाधड़ी वाले दावे न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनी संचालन से भी जुड़े होते हैं। ईडी की तलाशी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई।
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हाल के वर्षों में कर प्रवर्तन एजेंसियों के लिए फर्जी आईटीसी घोटाले एक बड़ी चिंता का विषय रहे हैं। पिछले कई मामलों में, धोखेबाजों ने अवैध रूप से कर क्रेडिट पास करने के लिए कई फर्जी कंपनियाँ बनाईं, जिससे फर्जी लेनदेन की एक समानांतर श्रृंखला बन गई। अधिकारियों ने कहा कि चल रही कार्रवाई का उद्देश्य घोटाले के पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाना और अंतिम लाभार्थियों की पहचान करना है। पिछले महीने, संघीय एजेंसी ने 750 करोड़ रुपये के इसी तरह के एक बड़े फर्जी आईटीसी घोटाले की चल रही जाँच के तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फैले 12 स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया था। यह मामला फर्जी आईटीसी का दावा करने और उसे वैध बनाने के लिए फर्जी कंपनियों और अनधिकृत वित्तीय चैनलों से जुड़े एक धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ा था।
