किसान मजदूर मोर्चा भारत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) में मोदी सरकार द्वारा किए गए हालिया विधायी परिवर्तनों की कड़ी आलोचना की है। उनका आरोप है कि नई नीतियों का उद्देश्य देशभर में एमजीएनआरईजीए श्रमिकों को रोजगार से वंचित करना है। मोर्चा का तर्क है कि डीडीपीओ कार्यालयों और पंचायतों से कार्यान्वयन शक्तियां छीनकर केंद्र सरकार कार्य अनुमोदन पर अपना नियंत्रण केंद्रीकृत कर रही है। इस बदलाव का विरोध करने के लिए वे इस महीने के अंत से शुरू होने वाले जिला स्तरीय प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।
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संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमजीएनआरईजीए के लिए धनराशि में लगभग 40 प्रतिशत की कटौती करके इसे प्रभावी रूप से सीमित करने का निर्णय लिया है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायतों और राज्य सरकार के संस्थानों—विशेष रूप से डीडीपीओ कार्यालयों, जिन्होंने एमजीएनआरईजीए कार्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी—को प्राप्त अधिकार छीने जा रहे हैं। मोर्चा के अनुसार, केंद्र सरकार अब यह निर्णय केंद्रीकृत कर रही है कि किन कार्यों को मंजूरी दी जाएगी और किसे रोजगार दिया जाएगा, जिससे स्थानीय स्वशासन कमजोर हो रहा है।
मोर्चा ने यह भी दावा किया कि एमजीएनआरईजीए के तहत अनुमत कार्यों की कई श्रेणियों में कटौती की जा रही है। अकेले पंजाब में ही लगभग 11-12 लाख जॉब कार्ड हैं, जबकि पूरे भारत में लगभग 12 करोड़ श्रमिक अपनी आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीए पर निर्भर हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि इन श्रमिकों को बेरोजगारी की ओर धकेलकर केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
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इन नीतियों के विरोध में, किसान मजदूर मोर्चा भारत ने घोषणा की है कि वह 29 दिसंबर को पंजाब के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर मोदी सरकार का पुतला जलाएगा।
मोर्चा ने मांग की कि एमजीएनआरईजीए को उसके पूर्व स्वरूप में बहाल और लागू किया जाए। इसने गारंटीकृत कार्य को बढ़ाकर 200 दिन प्रति वर्ष करने और दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपये करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम कानूनों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये कानून देशभर में श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं।
मोर्चा ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा होने तक संघर्ष जारी रहेगा।
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इससे पहले, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने चेन्नई में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में डीएमके और उसके सहयोगियों के नेताओं ने भाग लिया, जिन्होंने इस कदम को एमजीएनआरईजीए से महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने का प्रयास बताया।
