G RAM G Act पर भड़के प्रियांक खरगे, कहा- इस लड़ाई को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएंगे, विधेयक को किया जाना चाहिए रद्द

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी) अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी सामूहिक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को कमजोर करता है और सामाजिक न्याय की नींव पर प्रहार करता है। खरगे ने X पर पोस्ट किया, “ग्रामीण विकास और रोजगार गारंटी विभाग ने दिल्ली में देश भर से 80 से अधिक प्रतिभागियों के साथ एक महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिनमें नागरिक अधिकार समूह, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, समाजशास्त्री, वकील, पूर्व न्यायाधीश, गैर सरकारी संगठन और एमजीएनआरईजीए कार्यकर्ता शामिल थे।

 

खरगे ने आगे कहा कि हम वीबी-ग्राम जी विधेयक और ग्रामीण आजीविका पर इसके प्रभाव का विरोध करने के लिए एक साथ आए थे। खरगे ने एमजीएनआरईजीए के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, एमजीएनआरईजीए एक ऐसी गारंटी थी जिसने ग्रामीण परिवारों को आत्मविश्वास, सम्मान और स्थिरता प्रदान की। इसे कमजोर करना सामाजिक न्याय की नींव पर प्रहार है। गोलमेज सम्मेलन में लिए गए निर्णय की रूपरेखा बताते हुए उन्होंने कहा, “गोलमेज सम्मेलन में हमने तत्काल कार्रवाई पर सहमति जताई। हम जमीनी स्तर पर कानून को स्पष्ट रूप से समझाने, हुए बदलावों का विश्लेषण करने और केंद्र सरकार द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक दावों का खंडन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी रूप से भी आगे बढ़ाएंगे, संवैधानिक उल्लंघनों की जांच करेंगे और अदालतों में चुनौतियां तैयार करेंगे। हम गांवों से लेकर न्याय व्यवस्था तक, हर मोर्चे पर काम करेंगे। खरगे ने कहा कि यह सामूहिक, दृढ़ और अडिग होगा। उद्देश्य स्पष्ट है। इस विधेयक को रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस बीच, किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने मंगलवार को आरोप लगाया कि एमजीएनआरईजीए को कमजोर किया जा रहा है और इसे ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मूल उद्देश्य से भटकाया जा रहा है।

 

पन्नू ने कहा कि देश भर में इस योजना के तहत लगभग 26 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 12 करोड़ लाभार्थियों को रोजगार मिला है। अकेले पंजाब में ही लगभग 20 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और लगभग 11 लाख श्रमिकों को एमजीएनआरईजीए के तहत काम मिल रहा है।