केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ पेश किया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 2005 का स्थान लेगा। चौहान ने बताया कि नए कानून के तहत 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है, जो पहले के 100 दिनों से अधिक है। उन्होंने कहा, ‘मैं आपको विधेयक संख्या 3 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे भारत में 2005 में लागू किया गया था। और अब, विकसित भारत रोजगार एजेंसी (एमएजी) के लिए 2025 में गारंटी मिशन अनुदान के बारे में।’
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शिवराज ने कहा कि सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। प्रतिपक्ष के मित्रों से निवेदन है कि मेरा जवाब ध्यानपूर्वक सुनें; मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मंत्री ने कहा कि ‘विकसित भारत – जी राम जी बिल’ विकसित भारत के लिए, विकसित गांव का बिल है। यह बिल महात्मा गांधी जी के स्वावलंबी, स्वयं पूर्ण, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का बिल है। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ देश में रामराज्य लाने और महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभु राम चाहते थे तो मंदिर बन गया और अब वह चाहते हैं कि विकसित गांव बने।
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उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक रामराज्य लाने के लिए लाया गया, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है।’’ अग्रवाल ने मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस ने गांधी जी को ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है।’’ भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ जेब भरने का साधन बना लिया था। अग्रवाल ने कहा कि ‘जी राम जी’ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा गांवों का चौतरफा विकास होगा तथा भ्रष्टाचार रूकेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हिंदुत्व और सनातन की भावना उभरकर सामने आई है।
