बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर झारखंड से आई है। झारखंड सरकार टाटा स्टील यूआईएसएल, सेल (बोकारो) और बीसीसीएल (धनबाद) जैसे बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ दे सकती है। उन्होंने बताया कि यह आश्वासन शहरी विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्य विधानसभा में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और जेडी(यू) विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में हुई विधायी समिति की बैठक के दौरान दिया। राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने मामले का अध्ययन किया है और अन्य बिजली प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले पेयजल कनेक्शन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लाभ देने की सिफारिश की है।
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रॉय ने एक बयान में कहा कि अब इस सिफारिश को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। रॉय के अनुसार, सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना (एसईआईएस) के प्रावधानों में संशोधन करने पर भी सहमति जताई है ताकि इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वैकल्पिक बनाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समिति ने विभिन्न इलाकों में पानी के कनेक्शन शुल्क की समीक्षा की है और सिफारिश की है कि शुल्क 7,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। रॉय ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
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उधर राज्य कर्मचारी बीमा योजना को लेकर भी सरकार ने बड़ा संकेत दिया है। वर्तमान में लागू राज्य बीमा योजना को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने असंतोष जताया था और इसे पहले की तुलना में अधिक जटिल और महंगी बताया था। कर्मचारियों के सुझावों के आधार पर अब सरकार ने बीमा योजना के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता एक वरीय आईएएस अधिकारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि वर्ग ‘क’ के सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई इस योजना को अब ऐच्छिक बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर विचार के लिए भेजा जाएगा।
